संसदमा विचाराधीन रहेको ऐन संशोधन विधेयक सरकारले अध्यादेशबाट गरे संशोधन -JCNEPAL MEDIA

1 वर्ष पहिले

माघ १,२०८१ / जेसी नेपाल संवाददाता

काठमाडौं : विधिको शासन र संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतया सोच्न पनि नसकिने गरी सोमबार रास्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकार आफैंले ल्याएको ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन हो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छ्लफलको क्रममा रहेको छ। उक्त विधेयक संसदमा २०८१ साउन ३२ गते दर्ता भएको हो। तर सोमबार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा रास्ट्रपति पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकिदिएका छन्।

उक्त अध्यादेशमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाका रुपमा नापी भएका गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्रमा घर टहरा बनाएर बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिने कुरा उल्लेख छ। सोही प्रावधानमा राष्ट्रपति पौडेल झस्केपछि उक्त अध्यादेश रोकिएको हो। अध्यादेश जारी भएपछि कार्यालय बन्द हुने बेलामा सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिने सूचना संसद सचिवालयमा पुर्याएको छ। प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ढिलो गरी आएको विधेयक फिर्ताको पत्र दर्ताको क्रममा छ।

काङ्ग्रेस-एमाले मिलेर बनेको सरकारसँग संसदमा भारी बहुमत छ। तर पनि सरकारले संसदको ढोका थुनेर अध्यादेशबाट कानुन सम्शोधन गरेको हो। पूर्वसचिव एवं कानुन आयोगका पुर्व अध्यक्ष माधव पौडेल विचाराधीन दफालाई नै संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउनु उपयुुक्त नभएको टिप्पणी गर्छन्। फिर्ताको प्रक्रिया के हुन्छ? सरकारले अध्यादेश जारी गरेर विधेयक फिर्ताको सूचना पठाए पनि त्यसले संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

विधेयक जुन अवस्थामा छ त्यहीँबाट फिर्ताको प्रक्रिया थाल्नु पर्ने गिरी बताउँछन्। अब अर्थ समितिले सरकारको पत्रका आधारमा फिर्ताको प्रतिवेदन तयार पारेर अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। समितिबाट आएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश भइ त्यसमा मतदान हुनेछ। सत्ता पक्षसंग बहुमत हुने भएकाले बहुमतले फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावलाई पारित गरेपछि मात्रै विधेयक औपचारिक रुपमा फिर्ता हुन्छ।

प्रकाशित : माघ १,२०८१ ००:००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया !


सम्बन्धित समाचार

भारतमा एलपी ग्यासको मूल्य बढेसँगै नेपालमा पनि मूल्य समायोजनको दबाब : JCNEPALMEDIA

एकै पटक ३० हजार कर्मचारी घर पठाइँदै : JCNEPALMEDIA

एआईजीहरु अवसरको पर्खाइमा, सरुवा रोकिँदा निराशा : JCNEPALMEDIA

पर्सामा रास्वपा भित्रको आन्तरिक विवाद चर्कियाे, अधिवेशन स्थगित गर्न माग : JCNEPALMEDIA

धनुषा जनकनन्दिनी गापा अध्यक्ष यादवको पहलले खजुरी पर्साहा मैदानमा ठुलो बजेटकाे स्टेडियम बन्ने : JCNEPALMEDIA

अवैध रुपमा नामका अघि ‘डाक्टर’ लेख्नेलाई कारबाही हुने : JCNEPALMEDIA